हल्द्वानी की प्राचीन रामलीला में मंचन और चुनाव को लेकर हंगामा खड़ा हो गया है। यहां रामलीला कमेटी बचाओ संघर्ष समिति ने मंगलवार को एक निजी होटल में प्रेस वार्ता की। जिसमें उन्होंने बताया कि कमेटी भंग होने के 7 साल बाद भी कमेटी के चुनाव नहीं कराए गए हैं। वर्ष 2016 में प्राचीन रामलीला कमेटी को भंग किया गया था। तब से हल्द्वानी की सिटी मजिस्ट्रेट (रिसीवर) की ओर से इसका संचालन किया जा रहा है। बताया कि सिटी मजिस्ट्रेट को इस संबंध में पत्र दिया है।
जानकारी देते हुए मदन मोहन जोशी, सह संयोजक, श्री रामलीला कमेटी बचाओ संघर्ष समिति ने बताया कि लगभग 140 सालों से कमेटी सभी हिंदू वर्गों की ओर से संचालित की जा रही थी। समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि कमेटी के संविधान के अनुसार अभी तक चुनाव हो जाने चाहिए। पार्किंग से होने वाली लाखों रुपये की आय का कोई लेखा जोखा नहीं है। आय-व्यय की ऑडिटिंग होनी चाहिए।
आपको बता दे कि समिति के संयोजक संतोष कबड्वाल ने इस संबंध में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। जिसमें जिलाधिकारी, डिप्टी रजिस्ट्रार, फर्म सोसाइटी एंड चिट्स नैनीताल, सिटी मजिस्ट्रेट (रिसीवर), मुख्य नगर आयुक्त को पार्टी बनाया गया है। जिसको लेकर याचिका उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।
समिति के अध्यक्ष त्रिलोक बनौली ने अरोप लगाया कि कुछ षड़यंत्रकारी व प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से कमेटी पर अवैध ट्रस्ट बनाकर अनधिकृत रूप से कब्जा कर उसकी बहुमूल्य संपत्तियों को खुर्द-बुर्द करने का भी प्रयास किया जा रहा है। ऐसा होने पर उन्होंने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। इस दौरान मदन मोहन जोशी सह संयोजक, श्री रामलीला कमेटी बचाओ संघर्ष समिति, त्रिलोक बनौली पूर्व अध्यक्ष, श्री रामलीला कमेटी, संतोष कबड्वाल संयोजक आदि लोग मौजूद रहे।
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