देहरादून- उत्तराखंड सरकार राज्य के इंटर कॉलेज को अब जल्द ही प्रधानाचार्य देने जा रही हैं। क्योंकि कई सालों से खाली पड़े प्रधानाचार्यो के 50 प्रतिशत पद अब जल्द ही भरे जाएंगे। जिसके लिए शिक्षा विभाग ने लोक सेवा आयोग को भर्ती का प्रस्ताव भेज दिया है।
उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने दावा किया कि टीचर्स की सीनियरिटी का मामला कोर्ट में लंबित होने के कारण डिपार्मेंटल प्रमोशन रुके हुए हैं। जिसके कारण प्रधानाचार्य के पद नहीं भरे जा सके हैं। जिसको देखते हुए सरकार ने खाली पड़े हुए पदों की कुल संख्या में से आधे पदों को सीधी भर्ती के जरिए भरने का फैसला लिया है।
सरकार ने अब सीधी भर्ती के जरिए 692 प्रधानाचार्य की नियुक्ति का फैसला लिया है। यह नियुक्ति लोक सेवा आयोग के जरिए की जाएगी सरकार ने लोक सेवा आयोग को इस भर्ती के लिए निर्देश कर दिए हैं। आयोग जल्द ही इसका विज्ञापन जारी करेगा।
बता दें कि इसमें 68 पद महिला संवर्ग के शामिल हैं। इसमें कार्यरत दो वर्ष की निरंतर संतोषजनक सेवा पूर्ण कर चुके प्रधानाध्यापक भी आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार राजकीय इंटर कॉलेज में न्यूनतम 10 सालों की सेवा पूर्ण कर चुके मौलिक रूप से नियुक्त प्रवक्ता विभागीय परीक्षा के पात्र होंगे।
साथ ही सहायक अध्यापक एलटी से प्रवक्ता पद पर प्रोन्नत हुए, 10 साल की सेवा पूरी कर चुके मौलिक रूप से नियुक्त प्रवक्ता भी आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा की जाने वाली सीधी भर्ती प्रक्रिया में दिव्यांग श्रेणी के पात्र शिक्षकों को 4 प्रतिशत क्षैजित आरक्षण भी प्रदान जाएगा।
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