देहरादून- मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बुधवार को विधानसभा भवन गैरसैंण (भराड़ीसैंण) में व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की बैठक की। जिसमें लोक निर्माण विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, पशुपालन विभाग एवं पेयजल विभाग की 221.11 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं को संस्तुति प्रदान की गई। बैठक के दौरान राज्य के 840 सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में हाइब्रिड मोड में वर्चुअल एवं स्मार्ट कक्षाओं की स्थापना के कार्य को स्वीकृति प्रदान की गई।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड मोरी के मोरी नैटवाड़ सांकरी जखोल मोटर मार्ग (राज्य मार्ग सं0 48) का हॉटमिक्स/ एफ०डी०आर० तकनीक द्वारा सुदृढीकरण का कार्य (लम्बाई 42.15 km), जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र विकासनगर के लम्बरपुर से लांघा मोटर मार्ग को डेढ़ लेन (5.50 मीटर) से दो लेन (7.00 मीटर) में डी०बी०एम० एवं बी०सी० द्वारा चौड़ीकरण एवं सुधारीकरण के कार्य (लम्बाई 10.00 km) को भी संस्तुति प्रदान की गई।
बैठक के दौरान पी०एम०-ऊषा योजना के अन्तर्गत कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल के विभिन्न भवन निर्माण/उच्चीकरण के कार्य को संस्तुति, जनपद ऊधमसिंहनगर के सितारगंज क्षेत्र में दुग्ध चूर्ण संयंत्र, आइसक्रीम संयत्र तथा कन्फैक्शनरी यूनिट के भवन निर्माण कार्य को संस्तुति एवं अमृत-2.0 ट्रांच-1 योजनान्तर्गत जनपद चम्पावत के बनबसा नगर की पेयजल योजना के पुनर्निर्माण कार्य को भी संस्तुति प्रदान की गई।
इस मौके पर अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन, सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव शैलेश बगोली, सचिव डॉ. पंकज पाण्डेय, रविनाथ रमन, महानिदेशक शिक्षा बंशीधर तिवारी सहित अन्य विभागीय उच्चाधिकारी उपस्थित थे।
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