उत्तराखंड: UCC के तहत सभी सरकारी कर्मचारियों को करना होगा मैरिज रजिस्ट्रेशन!
देहरादून- उत्तराखंड में UCC लागू होने के बाद कई चीजें अनिवार्य हो गई हैं। जिसके बाद अब UCC के तहत सबसे पहले सरकारी कर्मियों को अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य हो गया है। इसके लिए सचिवालय से लेकर जिलास्तर तक के सभी शासकीय कर्मियों के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए जन सेवा केंद्र (सीएससी) की ओर से कैंप लगाकर विशेष अभियान चलाया जाएगा। सबसे पहले शिक्षा और पुलिस कर्मचारियों के लिए शिविर लगाए जाएंगे। जिसके लिए निर्देश दिए गए हैं।
अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने निर्देश में कहा कि सचिवालय स्तर से जिलास्तर तक सभी शासकीय कार्मिकों का मैरिज रजिस्ट्रेशन अनिवार्य तौर पर कराया जाए। कार्मिकों की ज्यादा संख्या वाले विभागों में विशेष रूप से शिक्षा और पुलिस के लिए लक्ष्य निर्धारित कर पंजीकरण प्रक्रिया को बढ़ाएं। इसके अलावा सभी डीएम को निर्देश दिया कि जिलों में UCC के प्रचार-प्रसार व जागरूकता में अभियोजन अधिकारियों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जाए।
अपर मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को जिलों में UCC के नोडल अधिकारी व विशेषज्ञों के लिए कार्यशालाएं तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के भी निर्देश दिए हैं। जिनमें जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, अन्य संबंधित अधिकारी, नोडल अधिकारी भी प्रतिभाग करेंगे।
अपर मुख्य सचिव ने सचिवालय में संबंधित विभागों के सचिव, आईटीडीए, सभी जिलाधिकारी और पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों के साथ यूनीफाॅर्म सिविल कोड के पोर्टल की प्रगति समीक्षा भी की। उन्होंने आईटीडीए को UCC पोर्टल पर किसी भी प्रकार की तकनीकी मुद्दे को जल्द से जल्द निस्तारित करने के निर्देश दिए। डेटा सिक्योरिटी को शीर्ष प्राथमिकता पर रखने को कहा। साथ ही UCC डैश बोर्ड पर लंबित आवेदनों को निर्धारित समय सीमा में तत्काल निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं।
आईटीडीए को आवेदकों के पंजीकरण की प्रक्रिया की पुष्टि की जानकारी एसएमएस व वाट्सएप के माध्यम से तत्काल प्रेषित करने की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए हैं। बैठक में सचिव शैलेश बगौली, अपर सचिव निकिता खंडेलवाल, डीजी सूचना बंशीधर तिवारी, संयुक्त निदेशक सूचना डाॅ. नितिन उपाध्याय व अन्य अधिकारी वर्चुअली मौजूद रहे।
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