हल्द्वानी- नैनीताल हाईकोर्ट में सोमवार को बनभूलपुरा दंगे के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। खण्डपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद राज्य सरकार से इस पर दो सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 अक्टूबर की तिथि नियत की है।
सोमवार को वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति पंकज पूरोहित की खण्डपीठ में सुनवाई हुई। आरोपी के अधिवक्ता के द्वारा कहा कि सिंगल बैंच ने बीते सोमवार को मलिक की जमानत प्रार्थना पत्र यह कहकर खारिज कर दिया था कि इस मामले से सम्बंधित जमानत याचिकाओं की सुनवाई खण्डपीठ कर रही है। इसलिए खण्डपीठ में जाएं। जबकि राज्य सरकार द्वारा कहा गया था कि आरोपी पर UAPA जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं और एनआईए एक्ट के तहत शेषन कोर्ट को विशेष कोर्ट का अधिकार प्राप्त हैं और शेषन कोर्ट के आदेश के खिलाफ ही हाईकोर्ट की खण्डपीठ में चुनौती दी जा सकती है।
इसका विरोध करते हुए आरोपी की ओर से कहा गया था कि शेषन कोर्ट स्पेशल कोर्ट नहीं है। इसलिए एकलपीठ जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई कर सकती है। आगे यह भी कहा गया कि इस मामले में रेगुलर पुलिस जाँच कर रही और उन मामलों में खण्डपीठ सुनवाई कर सकती है, जिसमें एनआईए ने जाँच की हो और उस पर स्पेशल कोर्ट ने निर्णय दिया हो। यहाँ मामले की सुनवाई के बाद सेशन कोर्ट जमानत प्रार्थना पत्र खारीज कर दिया। सेशन कोर्ट स्पेशल कोर्ट नही है।
मामले के अनुसार 8 फरवरी 2024 को हल्द्वानी के बनभूपुरा इलाके में अतिक्रमण हटाने गई प्रशाशन व पुलिस की टीम पर अतिक्रमणकारीयो सहित कई अन्य लोगो ने पथराव, आगजनी और गोलीबारी की। दंगे के दौरान दंगाईयो ने कई गाड़ियों सहित थाने को घेरकर गोलाबारी की। जिसमे कई लोगों की मौके पर मौत हो गयी और 100 से अधिक लोग घायल हुए। पुलिस की जाँच के बाद पुलिस ने 100 से अधिक दंगाईयो को गिरफ्तार किया जिसमें से एक आरोपी ये भी है। आज उनके द्वारा जमानत प्रार्थनपत्र में यह भी कहा है कि जिस दिन यह घटना हुई वे वहाँ न होकर दिल्ली में थे। उन्हें बेवजह फंसाकर उनके ऊपर दंगा भड़काने और दंगाईयो का साथ देने का मुकदमा दर्ज कर दिया। जब अपराध किया ही नही तो झूठा मुकदमा किस आधार पर दर्ज किया गया। इसलिए उन्हें जमानत दी जाय। आज उनकी जमानत प्रार्थनपत्र की पैरवी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने की।
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