उत्तराखंड में निकाय चुनाव तय समय पर होंगे। इसके लिए सभी तरह की तैयारियां शुरू कर दी गई है। निकाय चुनाव को लेकर राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखा है। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर ने हाईकोर्ट को बताया कि नगर निकायों में प्रशासकों का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाएगा। तय समय के भीतर नगर निकाय के चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
हाईकोर्ट में जसपुर निवासी मोहम्मद अनस एवं नैनीताल निवासी राजीव लोचन साह ने जनहित याचिका दायर कर उत्तराखंड के स्थानीय निकायों में प्रशासक नियुक्त करने के राज्य सरकार के आदेश को चुनौती दी थी। याचिका के जवाब में इस साल ही 9 जनवरी को महाधिवक्ता बाबुलकर ने कोर्ट को बताया था कि स्थानीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया 6 महीने में पूरी कर ली जाएगी।
प्रशासकों का कार्यकाल 6 माह से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा। इन याचिकाओं पर बीती 16 अप्रैल को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रितु बाहरी एवं न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में सुनवाई हुई। इसमें महाधिवक्ता ने फिर से कोर्ट को बताया कि चुनाव पूर्व में निर्धारित समय सीमा के भीतर हो जाएंगे।
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सूत्रों के अनुसार मई माह के अंत में चुनाव का कार्यक्रम घोषित हो सकता है। क्योंकि राज्य में पहली बार अब निकायों में OBC आरक्षण की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके लिए केंद्रीय भारत निर्वाचन आयोग से अनुमति मांगी गई है। यदि चुनाव आयोग की अनुमति मिल गई तो मई अंत तक निकाय चुनाव कार्यक्रम घोषित हो सकतें है। जून माह में निकाय चुनाव हो सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त के मुताबिक निकाय चुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। और निकायों की मतदाता सूची भी जारी कर दी गई है।
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