देहरादून- उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड की नियमावली का ड्राफ्ट रूल्स मेकिंग एंड इंप्लीमेंटेशन कमेटी ने 18 अक्टूबर शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया है। उत्तराखंड सरकार अब नियमावली के ड्राफ्ट का न्याय और विधायी विभाग से परीक्षण कराएगी, जिसके बाद सरकार इसे लागू करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाएगी।
इससे पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बात पर जोर दे चुके है कि 9 नवंबर राज्य स्थापना दिवस के मौके पर राज्य में UCC लागू किया जा सकता है।
सीएम धामी ने साल 2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले ही घोषणा की थी कि यदि उनकी सरकार दोबारा से सत्ता में आती है तो वह राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता (UCC) लेकर आएंगे। 2022 के विधानसभा में जनता ने बीजेपी को जिताया और पुष्कर सिंह धामी दोबारा से राज्य के मुखिया बने।
इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तुरंत यूनिफॉर्म सिविल कोड पर काम शुरू किया। UCC का मसौदा तैयार के लिए धामी सरकार ने रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया। कमेटी ने कई महीनों तक चर्चा, विचार-विमर्श और आम जनता की राय लेकर यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार कर सीएम धामी को सौंपा, जिसे धामी कैबिनेट ने मंजूरी दी।
धामी कैबिनेट से प्रस्ताव पास होने के बाद इस साल 6 फरवरी 2024 को विधानसभा सत्र के दौरान यूसीसी का ड्राफ्ट सदन के पटल पर रखा गया। साथ ही 7 फरवरी 2024 को विधानसभा से पारित किया गया था, लेकिन यूसीसी को सही तरीके से लागू करने के लिए इससे संबंधित नियमावली तैयार करने की जरूरत थी, जिसको देखते हुए सरकार ने 10 फरवरी 2024 को उत्तराखंड के पूर्व सीएस शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में सात सदस्यीय रूल्स मेकिंग और इंप्लीमेंटेशन कमेटी का गठन किया था।
सरकार ने UCC को राष्ट्रपति से मंजूरी के लिए राष्ट्रपति भवन भेजा था। 11 मार्च 2024 को राष्ट्रपति का अनुमोदन मिलने के बाद राज्य सरकार ने 12 मार्च 2024 को यूसीसी का गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था। इसी के साथ रूल्स मेकिंग और इंप्लीमेंटेशन कमेटी UCC को लागू करने के लिए नियमावली तैयार करने की कवायत में जुट गई थी।
अब रूल्स मेकिंग एंड इंप्लीमेंटेशन कमेटी का ड्राफ्ट तैयार कर सीएम धामी को सौंपा गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि एक अथक प्रयास करने के बाद UCC की नियमालवी तैयार हो गई है। कमेटी ने UCC नियमावली का ड्राफ्ट सौंप दिया है। लिहाजा, जल्द ही इसको लेकर मंत्रीमंडल की बैठक की जाएगी और तय किया जाएगा कि कब उत्तराखंड में UCC लागू होगी।
सीएम धामी नेसाथ ही कहा कि इसके लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। UCC लागू होने के बाद लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। क्योंकि UCC के ऑनलाइन पोर्टल और एप के जरिए UCC के सुविधाओं का लाभ मोबाइल पर उठा पाएंगे।
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